ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ Punjab & Haryana High Court ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 10.04.2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛ+ਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 255 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ 42351 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15681 ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 300।00 (ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਲਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 1968 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।