ਵਨ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਫੋਰੇਸਟ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਨ-ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਨ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਧਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੋਰੇਸਟ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਦ ਵਾਇਯੂ ਦੇਵਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ੰਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਵੈਧ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਅੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਰੇਸ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਲੇਸਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਇਯੂ ਦੇਵਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 3819 ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।