ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18-10-2024 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਿਤੀ 01.01.2023 – 30-06-2024 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ: 22.10.2024 ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ: 23-10-2024 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ, ਮਿਤੀ 24-10-2024 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਕੋ.ਆ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਤੀ: 25.10.2024 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ- 39-ਸੀ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-36, 37, 38 ਅਤੇ 42 ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟਸ ਸਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ: 28.10.2024 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਪਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਚਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੁਰਵੈਦਯ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਟੂਰਿਜਮ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ।