Thursday, November 21, 2024

Chandigarh

ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ

October 25, 2024 05:49 PM
SehajTimes

ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ

ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੌੜੀੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੌੜੀੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬੀਓ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ! 

ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ