'ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047' ਕੰਨਕਲੇਵ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਾਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਡਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047' ਕੰਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047’ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ‘ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਸਾਹਸੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ, ਜਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੁੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਕ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 2047 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣਗੇ: ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ; ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਦੂਜਾ; ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤੀਜਾ; ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ, ਚੌਥਾ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਛੇਵਾਂ; ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸੱਤਵਾਂ; ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ; ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੌਵਾਂ; ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ; ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047' ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ. ਪੀ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।