ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, "ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ ਓ ਐਸ ਐਚ)' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੀ ਜੇ ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ 01.03.2025 ਤੋਂ 31.03.2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੇਲੀਆਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਬਨਾਮ ਗੋਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(III) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਡੀ ਅਲਟਰੇਮ ਪਾਰਟੇਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਸੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਮੰਗ, ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਚਾਹੇ ਸੱਦੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਚਾਹਲ, ਐਚ ਓ ਡੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੇਣੂ ਮਹਾਜਨ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।