ਪਟਿਆਲਾ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ ੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਮ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।