ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 72078 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4025 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 5.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 580 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 4476 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ 144 ਪੈਟਰੌਲਿੰਗ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਸਪੀਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 5000 ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200-1500 ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।