ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਂਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।