ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ