ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ED ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਕਬੈਕ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ED ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।