Thursday, April 03, 2025
BREAKING NEWS
UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ,ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ ; ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੌਦ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆਲੰਡਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ

Chandigarh

70311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ OTS-3 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

August 20, 2024 05:00 PM
SehajTimes

1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 19,408 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-3 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3) ਦਾ ਕੁੱਲ 70,311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-1 ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2 ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 31,768 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 13.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਜੁਟਾ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 50,903 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 221.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,408 ਡੀਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਓਟੀਐਸ-3 ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 9,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 33ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 59 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ; 1.6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਡੀ.ਓ.ਲਿਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ