Thursday, November 21, 2024
BREAKING NEWS
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 86 ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ OSD ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦਈਡੀ ਨੇ ਜੀਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਬਤਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਧਾਰਤ ਮੰਨੂ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਗਲੌਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

Chandigarh

70311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ OTS-3 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

August 20, 2024 05:00 PM
SehajTimes

1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 19,408 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-3 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3) ਦਾ ਕੁੱਲ 70,311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-1 ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2 ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 31,768 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 13.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਜੁਟਾ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ 50,903 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 221.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,408 ਡੀਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 644.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਓਟੀਐਸ-3 ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਦ : ਜੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲਸੌਰਾ ਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ

22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ 'ਚਲਾਨਗੜ੍ਹ' ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵਿਲੀਅਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ