ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।