ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ, 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ 3 (ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।