ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।