Wednesday, November 13, 2024
BREAKING NEWS
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦਈਡੀ ਨੇ ਜੀਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਬਤਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਧਾਰਤ ਮੰਨੂ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਗਲੌਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 10031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

National

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

November 09, 2024 11:16 PM
SehajTimes

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਐਸ ਕਰੀਏਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1983 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-4 ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਸਿਵਲ
(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 ’ਤੇ )

Have something to say? Post your comment

 

More in National

ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਮੋਦੀ

ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ

ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾਨਾ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ

MVA ਸੀਟ ਵੰਡ ਗੱਲਬਾਤ: ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਬਿਹਾਰ 'ਚ 'ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ' ਪੀਣ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ: ਯੂਪੀ 'ਚ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ