ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।