ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ‘ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰ’ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰ’ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰ’ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰ ਵਿਅਕਤੀ’ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੋਗਤਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।