ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ :- ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 1980 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1987 ਵਿਚਲੀ ਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 12 ਅਧੀਨ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਾ, ਇਸਤਰੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।