Friday, September 20, 2024

Chandigarh

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

April 19, 2021 05:49 PM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ  ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ । ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਛੁੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਬੁੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲੀਗਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ , ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 10-5-2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ : ਬਾਜਵਾ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਟ੍ਰੇਵਰ ਬੇਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 49800 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਬੂ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਗਾਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 06 ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਰੋਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ