ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ GPS ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ EVM ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਯੁਕਤ 10,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਲਈ ਕੰਟਰੋਮ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੈੱਬ ਬੇਸਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਪੀਐੱਸ ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।