ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।