ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਕ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ