ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ