31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ -2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ-2023