ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਕੋਰਟ, ਮੁਕਦੱਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ
Zero FIRs ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ Dy. SP ਲੇਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ sensitize ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੋਰਟ, ਮੁਕਦਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, 2PR&4 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, N3R2 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ੧ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Zero 69Rs ਦੀ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ 4y. SP ਲੇਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ sensiti੍ਰe ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।