ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਮਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਜਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਮਾਜਰਾ (ਭਾਲਖੀ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਪਤਾਹ (ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਡਬਲਯੂ), 2016 ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ’ ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।