ਸਮਾਣਾ : ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਮਿਸ ਮਨੀ ਅਰੋੜਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਮਾਣਾ, ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਮਾਣਾ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਸ਼ਮੀਤ ਰਿਸ਼ੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਸੈਡਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2736 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1425 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65123654/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਭਾਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਜੌਹਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਨ, ਰੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੀਡਰ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ-ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਚੋਪੜਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ , ਜੋਆਂਇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ,ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ , ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਵਿਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਅਨਰੂਪ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ , ਮੋਨਿਕਾ ਪਹੁਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਣਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।