ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਖੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।