ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੇਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ -ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ- ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।