ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ -ਬ -ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ 1375 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ 1200 ਖਤੌਨੀਆਂ ਨੂੰ 460 ਖੇਵਟ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 537 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤੌਨੀਆਂ (ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ) ਸਨ ਦੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ( 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਦ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 248 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 152 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਕੁਰੜ, ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਮਾਣਕੀ ਸਮੇਤ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 460 ਖੇਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ -ਬ -ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।