ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ : ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 117 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੂਦਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ, ਡਾ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੌਲਤ ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਊ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਿਸ਼ੀਰਾਜ ਮਹਾਰ, ਬੰਟੀ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।