ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 6000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।'ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੀ ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਜਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਉਥੋ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਪੀ ਆਰ ਦਿੱਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੱਦਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਆਏ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਆ ਥੱਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਥੇ ਟਰੂਡੋ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਵੇ ਕੋਰਸਾਂ ਚ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 90ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਗੇ।ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਇਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗੱਭਗ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ,ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਜੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੌੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਦਾਖਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਲਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7000 (ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ) ਟੈਕਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਇੰਨਾ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕਿ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ,ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਦੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਟੈਚੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਰੂਮਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜਰੂਰ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਟੀਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ।ਪਰ ਉਥੇ ਅੱਜ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਹਿਕਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਹੁਣ ਟਾਂਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਤਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਤੋ 60-70 ਹਜਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੂ ਲੇਟ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਮਾਂਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਦੀ।ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਾ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ।ਪਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ।ਭਾਵ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਂਹ (ਨਿਯਮ )ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਾਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਾਂ! ਯੂਰਪ (ਸ਼ੈਨਗੁਨ ) ਵਾਸਤੇ ਵੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕੁੱਝ ਨਰਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।