ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 4400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਥਾਂ 3200 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਡੀਪੀਈ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਕਸਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।