ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 3 ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 538 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 216 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8,931 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਨੈਂਨਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 1.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੜ 2.30 ਲੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।