10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ
ਪਟਿਆਲਾ : ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਫ਼ਿਲ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ, ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਪਾਸ ਲੱਗਭੱਗ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਏ/ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਹਿਗਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।