ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਯੀਅਰ ਹਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥੇਨਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 11.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਨਾਲ 2023/24 ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2024/25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।