ਪਟਿਆਲਾ : ਮਿਲਾਪ ਸੀ.ਐਲ.ਐਫ ਪਿੰਡ ਰਿਵਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ., ਪੀ.ਜੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ., ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਜੇ.ਬੀ.ਵਾਈ., ਏ.ਪੀ.ਵਾਈ, ਸੁਕੰਨੀਆ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਐਫ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਪੜ, ਅਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵਰੁਨ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਹਾਰ, ਦਰਜ਼ੀ, ਧੋਬੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਨਾਈ, ਤਰਖਾਣ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਮੋਚੀ, ਸੁਨਿਆਰ, ਹਥੋੜਾ/ਟੂਲ ਕਿਟ, ਤਾਲੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ, ਬੂਟ, ਮਾਲਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5-15 ਰੋਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10,000/- ਤੋਂ 15,000/- ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੱਟ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50,000/- ਤੋਂ 3,00,000/- ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਪਥ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਸੀ.ਸੀ. ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਬੈਂਕ ਸਖੀਆਂ/ਕੇਡਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।