Thursday, April 10, 2025

ChiefAgriculture

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਰਾ

ਸਮਾਰਟਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ: ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ EKYC ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਲਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 6619 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ 4752 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ

ਸਰਫ਼ੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਫ਼ੇਸ ਸੀਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।