ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਕੇ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ---?

ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਖਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉ ਤਲੇ ਆਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਢਾਈ ਸੋ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਇਹ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਗਲ ਇਥੇ ਆ ਖਲੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸਦਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਮਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਗਏ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਇਕਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਬਾਉ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮਨਕੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਲਿਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਲ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਦਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ। ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਪੁਰਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001
ਫੋਨ0175-5191856