ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਭਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13,14 ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਰਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰੇ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।