ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ -21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ (CJI ) ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ (SBI )ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੀਜੇਆਈ ( CJI )ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ( SBI ) ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡੋਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।