ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਧੀ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀ ਨਿਧੀ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣਸਟੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।