2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੇਂਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ , ਆਉਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਪਲਾਇਮੇਂਟ ਆਫ ਕਾਟਰੇਕਚੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 37,404 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਦੇ 41,376 ਯੁਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ 53,993 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ - ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਏਚਕੇਆਰਏਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ