ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਆਰ 126 ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਦੋ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।