ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਏ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਡਾ: ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।