ਸੁਨਾਮ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ 'ਸਟੇਅ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐੱਫ ਮੋਹਾਲੀ), ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8-11-2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵੀਜਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।