ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ 

ਸੰਗਰੂਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਭੁਟਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਖੋਖਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਕਟਸ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 6% ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਕਟਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਪਿਉਟਰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।