ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਈ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰੀਕਾਰਡ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਲਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਸੁਲਝੇਗੀ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੇਟ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 1.75 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।