ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਆ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘1962 ਦੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1962 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਗਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਜਨਤਕ ਉਪੱਦਰ ਮਚਾਉਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੁਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।